12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों और ट्रैफिक चालानों के अधिक से अधिक निराकरण पर जोर, जेल में लंबे समय से बंद पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश
कोण्डागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल, हिट एंड रन तथा नेशनल लोक अदालत के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक मध्यस्थता कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय, लोक अभियोजन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं न्यायालय अधीक्षक उपस्थित रहे।
🔹 लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन बंदियों के मामलों की समीक्षा
अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में लंबे समय से विचाराधीन बंदियों के मामलों की विशेष समीक्षा की गई। ऐसे बंदियों के प्रकरणों पर चर्चा हुई, जिनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन वे जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं अथवा जो अपनी संभावित अधिकतम सजा की अवधि के अनुपात में पर्याप्त समय जेल में बिता चुके हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए विधि के अनुरूप आवश्यक राहत सुनिश्चित की जाए। साथ ही बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
🔹 न्यायालय भवन निर्माण प्रक्रिया में तेजी के निर्देश
मॉनिटरिंग सेल की बैठक में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कलेक्टर कोण्डागांव को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा मेगा ड्राइव के तहत ग्राम तोतर में प्रत्येक सप्ताह गुरुवार एवं शुक्रवार को विभिन्न विभागों के कैंप आयोजित कराने के संबंध में भी चर्चा की गई। संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर ग्रामीणों को शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।
🔹 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का होगा निराकरण
आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। न्यायाधीश ने राजस्व संबंधी मामलों को अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत कर उनका त्वरित एवं आपसी सहमति से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं पुलिस विभाग को ट्रैफिक चालानों को भी नेशनल लोक अदालत में रखे जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। बैठक का उद्देश्य लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के साथ आम नागरिकों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना रहा।
बैठक के प्रमुख निर्देश
– लंबे समय से जेल में बंद पात्र विचाराधीन बंदियों के मामलों की त्वरित समीक्षा।
– जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाने वाले पात्र बंदियों के मामलों में विधि अनुसार राहत।
– नवीन न्यायालय भवन निर्माण प्रक्रिया में तेजी।
– ग्राम तोतर में गुरुवार एवं शुक्रवार को विभागीय कैंपों के आयोजन में सहयोग।
– 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण।
– ट्रैफिक चालानों को भी नेशनल लोक अदालत में रखने के निर्देश।
– बंदियों के अधिकारों और न्याय तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर।
