कोंडागांव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में लापरवाही सामने आने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों सहित तकनीकी सहायक एवं विकासखण्ड समन्वयकों के वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
08 जनवरी 2026 को हुई विस्तृत समीक्षा में सीईओ ने पाया कि कई पंचायतों में आवास निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी है। इस पर तकनीकी सहायक दुर्गेश मरकाम, विकासखण्ड समन्वयक जागेश्वर भवानी के वेतन रोकने तथा श्री रवींद्र शोरी एवं हेमंत कुमार साहू को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जनपद पंचायत सीईओ को दिए गए।
सीईओ श्री अविनाश भोई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने निर्देशित किया कि
सभी लंबित किश्तों की राशि तत्काल हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाए।
प्रथम किश्त प्राप्त सभी आवासों को 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए।
पीएम आवास, विशेष परियोजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में तेजी लाकर समय-सीमा में पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
सीईओ ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में यदि अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत के सीईओ, अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा), जिला आवास टीम, विकासखण्ड समन्वयक आवास, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
