रायपुर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का ‘संकल्प बजट’ विधानसभा में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने इसे प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती का रोड मैप बताया है।
यह बजट सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही ‘रानी दुर्गावती योजना’ के तहत बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए महतारी सदन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें सुरक्षित और सशक्त वातावरण मिल सकेगा।
किसानों के लिए 10,000 करोड़ की कृषक उन्नति योजना
कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा कृषि पंपों के लिए सब्सिडी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, भूमिहीन कृषि परिवारों को आर्थिक सहायता तथा डेयरी विकास के लिए विशेष बजट रखा गया है।
इन प्रावधानों से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा और युवाओं के लिए नए अवसर
युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। नए कॉलेज भवनों का निर्माण, विश्वविद्यालयों के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का प्रावधान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता योजनाएं शुरू की जाएंगी।
इसके साथ ही युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को भी विस्तार दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। आयुष्मान योजना के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सड़क, एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष निवेश का प्रावधान किया गया है।
बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में उद्योग, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया विकास का रोडमैप
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह ‘संकल्प बजट’ राज्य के समग्र विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को नई दिशा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ का यह ‘संकल्प बजट’ किसानों, महिलाओं, युवाओं और जनजातीय क्षेत्रों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इससे राज्य में आर्थिक मजबूती, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को नई गति मिलने की उम्मीद है।
